National Archives - Evening daily Rihand Times https://www.rihandtimes.in/category/national/ Wed, 15 Jan 2025 14:46:11 +0000 en-US hourly 1 https://www.rihandtimes.in/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Rihand_times_logo-32x32.jpeg National Archives - Evening daily Rihand Times https://www.rihandtimes.in/category/national/ 32 32 महाकुंभ में IITian Baba ने खींची लोगों की नजरें, ठुकरा चुके हैं लाखों का पैकेज https://www.rihandtimes.in/national/iitian-baba-caught-peoples-attention-in-mahakumbh/ Wed, 15 Jan 2025 14:46:11 +0000 https://www.rihandtimes.in/?p=13048 प्रयागराज। 15 जनवरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े महापर्व, महाकुंभ का आगाज हो चुका है. यहां देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु और साधु-संत अमृत स्नान के लिए आ रहे हैं. इस आयोजन में कई साधु-संत अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं. इन्हीं में से एक हैं आईआईटीयन [...]

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]]> प्रयागराज। 15 जनवरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े महापर्व, महाकुंभ का आगाज हो चुका है. यहां देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु और साधु-संत अमृत स्नान के लिए आ रहे हैं. इस आयोजन में कई साधु-संत अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं. इन्हीं में से एक हैं आईआईटीयन बाबा अभय सिंह, जिन्हें “इंजीनियर बाबा” के नाम से जाना जा रहा है.
इंजीनियर बाबा अभय सिंह का दावा है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है. पढ़ाई के बाद उन्हें एक बड़ी कंपनी में लाखों के पैकेज पर नौकरी भी मिली, लेकिन उन्होंने सांसारिक मोह-माया को त्यागकर आध्यात्म का मार्ग चुना. सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि बाबा ने प्रेम में मिले धोखे के कारण जीवन का मोह छोड़ दिया. कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने बेरोजगारी और अवसाद के कारण अध्यात्म का रास्ता अपनाया. अभय सिंह ने खुद बताया कि उन्होंने जीवन का अर्थ तलाशने के लिए यह मार्ग चुना.
उन्होंने आगे कहा कि मैं जब भारत आया तो फिर मैं सद्गुरु के आश्रम में गया फिर वहां 9 महीने वहीं पर सेवक की तरह रहा, फिर वहां क्रिया, ध्यान, योग और अपने आप को समर्पित करना यह सब सीखा. उन्होंने कहा कि वहां पर सब कुछ सीखने के बाद मैं बाहर आ गया फिर 2021 के बाद सारा कुछ महादेव डायरेक्ट करने लगे.

इंजीनियरिंग से लेकर आध्यात्म तक का सफर
हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अभय सिंह ने इंजीनियरिंग के दौरान ह्यूमैनिटी और फिलॉसॉफी के विषय पढ़े. उन्होंने सुकरात और प्लेटो जैसे दार्शनिकों की किताबों और लेखों से जीवन का अर्थ समझने की कोशिश की. करियर में उन्होंने फिजिक्स पढ़ाया, डिजाइनिंग सीखी और फोटोग्राफी में काम किया. फोटोग्राफी और अन्य कार्यों के बावजूद जीवन का उद्देश्य न मिलने से वे डिप्रेशन में चले गए. उनकी बहन ने उन्हें कनाडा बुलाकर संभालने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें संतोष नहीं मिला.

भारत वापसी और आध्यात्मिक यात्रा
कोरोना काल के बाद भारत लौटकर उन्होंने विभिन्न धार्मिक स्थानों की यात्रा की. पैदल चारों धाम की यात्रा की और हिमालय की गहराइयों में जाकर खुद को समझने की कोशिश की. अब अभय सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव को समर्पित कर दी है. उनका कहना है, “अब आध्यात्म में मजा आ रहा है. मैं विज्ञान के जरिए आध्यात्म को समझ रहा हूं. सब कुछ शिव है. सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है.”

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]]> पहली पोस्टिंग के लिये जा रहे आईपीएस अधिकारी की सड़क हादसे में मौत https://www.rihandtimes.in/national/ips-officer-going-for-first-posting/ Tue, 03 Dec 2024 10:05:11 +0000 https://www.rihandtimes.in/?p=12906 बेंगलुरू। 03 दिसम्बर। मध्य प्रदेश के रहने वाले आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन सिंह के घर में खुशी थी, क्योंकि हर्षवर्धन सिंह अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहली पोस्टिंग लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनकी पहली पोस्टिंग की खुशियां मातम में बदल गई, क्योंकि कर्नाटक के हासन में हुए सड़क हादसे में हर्षवर्धन सिंह [...]

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]]> बेंगलुरू। 03 दिसम्बर।
मध्य प्रदेश के रहने वाले आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन सिंह के घर में खुशी थी, क्योंकि हर्षवर्धन सिंह अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहली पोस्टिंग लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनकी पहली पोस्टिंग की खुशियां मातम में बदल गई, क्योंकि कर्नाटक के हासन में हुए सड़क हादसे में हर्षवर्धन सिंह की मौत हो गई. वह 2023 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, जिन्होंने हाल ही में अपनी ट्रेनिंग की पूरी की थी. वे हासन जिले में सहायक पुलिस अधीक्षक का पद संभालने वाले थे।
आईपीएस हर्षबर्धन के पिता सिंगरौली जिले के देवसर में पदस्थ एसडीएम अखिलेश सिंह के बेटे थे। उनका 2023 में आईपीएस के लिए चयन हुआ था, जिसके बाद उन्होंने मैसूर स्थित कर्नाटक पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ली थी, उनके निधन पर सीएम मोहन यादव ने भी दुख जताया है। सीएम ने कहा कि भारतीय पुलिस सेवा के एक युवा अफसर का इस तरह चले जाना निश्चित ही राष्ट्र के लिए क्षति है।
बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन सिंह की सरकारी गाड़ी का एक्सीडेंट रविवार की शाम को हुआ था, जहां हासन-मैसूर रोड पर उनकी गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ा और वह सड़क किनारे पलट गयी। इस घटना में हर्षवर्धन के सिर में गंभीर चोटें आई थी, उन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल के लिए पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। दो दिन पहले ही उन्होंने अपने पिता से मुलाकात की थी, उसके बाद वह जबलपुर से फ्लाइट लेकर कर्नाटक पहुंचे और अपनी ज्वाइनिंग करने वाले थे. लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया।
हर्षवर्धन सिंह होनहार थे, उन्होंने पहले ही अटेम्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। हर्षवर्धन ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद 2022-23 में उन्होंने यूपीएससी पास किया था, जिसके बाद उन्होंने आईपीएसबनने का फैसला किया, उन्हें ऑल इंडिया में 153वीं रैंक मिली थी. उनके निधन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी दुख जताया है।

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]]> जिंदा शख्स का पोस्टमार्टम, अंतिम संस्कार से ठीक पहले चिता पर से उठ बैठा, तीन डॉक्टर सस्पेंड https://www.rihandtimes.in/national/post-mortem-of-a-living-person/ Fri, 22 Nov 2024 08:00:08 +0000 https://www.rihandtimes.in/?p=12855 राजस्थान। 22 नवम्बर। राजस्थान के झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित बीडीके अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा एक जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके वापस जिंदा होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार झुंझुन जिला के बगड़ क्षेत्र में स्थित मां सेवा संस्थान में रह रहे मूक बधिर युवक रोहिताश को [...]

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]]> राजस्थान। 22 नवम्बर। राजस्थान के झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित बीडीके अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा एक जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके वापस जिंदा होने का मामला सामने आया है।
जानकारी के अनुसार झुंझुन जिला के बगड़ क्षेत्र में स्थित मां सेवा संस्थान में रह रहे मूक बधिर युवक रोहिताश को गुरुवार को 1 बज कर 30 मिनिट पर बीडीके अस्पताल लाया गया. जहां पर सीपीआर देने और फ्लैट ईसीजी आने पर चिकित्सकों ने रोहिताश को मृत घोषित कर मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया जहां उसका दो चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कर शाम 5 बजकर 5 मिनट पर शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
इसके बाद परिजन उसे अंमित संस्कार के लिए ले गए परन्तु वहां उसकी सांस चलने लगी जिसके बाद उसे पुनः शाम 6 बज कर 24 मिनिट पर बीडीके अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया. यही नहीं चिकित्सकों द्वारा बरती गई इस घोर लापरवाही के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें चिकित्सकों ने रोहिताश की मृत्यु के कारणों का भी उल्लेख किया है।
जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने बताया कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अस्पताल के पीएमओ द्वारा उन्हें सूचना नहीं दी गई और उन्हें सारे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा लगी। इसके बाद चिकित्सा विभाग ने अस्पताल की चिकित्सकों की घोर लापरवाही मानते हुए देर रात को बीडीके अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर संदीप पचार, चिकित्सा अधिकारी मेडिसिन डॉ. योगेश जाखड़ और डॉ. नवनीत मील को निलंबित कर दिया है।

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]]> पुलिसकर्मी ही घर से बेच रहे थे शराब, दरोगा सहित 7 पुलिसवाले गिरफ्तार https://www.rihandtimes.in/national/policemen-were-selling-liquor-from-home-7-policemen-arrested/ Mon, 18 Nov 2024 14:12:38 +0000 https://www.rihandtimes.in/?p=12832 वैशाली। 18 नवम्बर। एजेंसी। सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू करने के बाद जिन्हें इसकी रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी, वह अब इसके भक्षक बनते दिख रहे हैं। बिहार पुलिस की एंटी लिकर टास्क फोर्स के सात कर्मियों को देसी और विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वैशाली में [...]

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]]> वैशाली। 18 नवम्बर। एजेंसी। सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू करने के बाद जिन्हें इसकी रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी, वह अब इसके भक्षक बनते दिख रहे हैं। बिहार पुलिस की एंटी लिकर टास्क फोर्स के सात कर्मियों को देसी और विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वैशाली में दरोगा समेत सात पुलिसकर्मी शराब पीने ओर बेचने के कार्य में संलिप्त थे।
सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन किया है। वैशाली एसपी हरकिशोर राय खुद इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। सोमवार अहले सुबह पुलिस टीम छापेमारी करने पहुंची तो दंग रह गई। पुलिस ने 32 लीटर देसी शराब और 500 एमएल विदेशी शराब की बोतल बरामद किया। इसके बाद फौरन पुलिस टीम ने एएलटीएफ के दरोगा निसार अहमद, पीटीसी मुकेश कुमार, सिपाही प्रिया रानी होमगार्ड जवान महेश राय, रामप्रवेश सिंह, रत्नेश कुमार चालक मंतोष कुमार को एसपी ने गिरफ्तार कर महुआ थाने को सौंप दिया गया है। वैशाली एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एएलटीएफ के कुछ कर्मी शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। छापेमारी के बाद इनके आवास से शराब की खेप बरामद मिली। आरोप है कि इन शराब को इन पुलिसकर्मियों के द्वारा अपने पीने और बेचने के लिए रखा गया था। मामले में सात पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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]]> अम्बिकापुर, कोरबा, जगदलपुर सहित देश के 234 शहरों में नये निजी एफएम रेडियो प्रारंभ करने की केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दी स्वीकृति https://www.rihandtimes.in/national/start-new-private-fm-radios-in-234-cities-of-the-country/ Wed, 28 Aug 2024 13:52:38 +0000 https://www.rihandtimes.in/?p=12508 नई दिल्ली। 28 अगस्त। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के 234 नए शहरों-कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने को मंजूरी दी है। इस कदम से मातृभाषा में स्थानीय कंटेंट को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है इसमें छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर, कोरबा और जगदलपुर को शामिल किया गया है। [...]

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]]> नई दिल्ली। 28 अगस्त। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के 234 नए शहरों-कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने को मंजूरी दी है। इस कदम से मातृभाषा में स्थानीय कंटेंट को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है इसमें छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर, कोरबा और जगदलपुर को शामिल किया गया है। लगभग प्रत्येक शहर में एफएम के तीन नये चैनल को प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई है कुछ स्थानों के लिए इसकी संख्या तीन से भी अधिक है जिसकारण 234 शहरों में कुल मिलाकर 730 नये एफएम चैनल प्रारंभ होने का रास्ता साफ हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण-3 नीति के अंतर्गत 234 शहरों में 730 चैनलों के लिए 784.87 करोड़ रुपये के अनुमानित आरक्षित मूल्य के साथ तीसरे बैच की आरोही (बढ़ती हुई बोली) ई-नीलामी करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर एफएम चौनल के वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एएलएफ) के रूप में सकल राजस्व का 4 प्रतिशत लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। ये 234 नए शहरों/कस्बों के लिए लागू होगा।
234 नए शहरों/कस्बों में निजी एफएम रेडियो की शुरुआत से उन शहरोंध्कस्बों में एफएम रेडियो की अधूरी मांग पूरी होगी, जो अभी भी निजी एफएम रेडियो प्रसारण से अछूते हैं इस पहल से अब इन क्षेत्रों में मातृभाषा में नए/स्थानीय कंटेंट पेश करने में आसानी होगी।
इससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तथा ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल को बढ़ावा मिलेगा। अनुमोदित किए गए ऐसे कई शहर/कस्बे आकांक्षी जिलों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हैं। इन क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो की स्थापना से इन क्षेत्रों में सरकारी पहुंच और सुदृढ़ होगी।

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]]> चुनाव बाद राज्यसभा में एनडीए को मिल सकता है बहुमत https://www.rihandtimes.in/national/nda-may-get-majority-in-rajya-sabha-after-elections/ Fri, 23 Aug 2024 13:38:00 +0000 https://www.rihandtimes.in/?p=12485 नयी दिल्ली, (एजेंसी)। राज्यसभा उपचुनाव में 12 में से 11 सीटें जीतने के लिए तैयार भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए उच्च सदन में बहुमत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर और मनोनीत सदस्यों की श्रेणी से अभी भी आठ सीटें खाली हैं। चुनाव वाली 12 सीटों में से कांग्रेस केवल तेलंगाना में एक सीट [...]

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]]> नयी दिल्ली, (एजेंसी)। राज्यसभा उपचुनाव में 12 में से 11 सीटें जीतने के लिए तैयार भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए उच्च सदन में बहुमत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर और मनोनीत सदस्यों की श्रेणी से अभी भी आठ सीटें खाली हैं। चुनाव वाली 12 सीटों में से कांग्रेस केवल तेलंगाना में एक सीट जीत सकती है, जहां उसने वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी को मैदान में उतारा है। भाजपा नौ सीटें जीत रही है, जबकि एनडीए के घटक दल एनसीपी और राष्ट्रीय लोक मंच को एक-एक सीट मिल रही है।
वर्तमान में एनडीए के पास 110 सांसदों का समर्थन है, जिसमें छह गैर-गठबंधन वाले मनोनीत सदस्य और हरियाणा से एक निर्दलीय शामिल हैं। गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने पर 237 सदस्यों वाले सदन में यह संख्या बढ़कर 121 हो जाएगी, क्योंकि पार्टियों द्वारा मैदान में उतारे गए सभी उम्मीदवारों के निर्वाचित होने की संभावना है। जब सरकार मनोनीत श्रेणी में चार रिक्तियों को भरने का विकल्प चुनती है, तो एनडीए का समर्थन आधार बढ़कर 125 हो सकता है, जो सदन की पूर्ण शक्ति 245 होने पर आवश्यक संख्या से दो अधिक है। आठ मनोनीत सांसदों में से दो भाजपा में शामिल हो गए हैं, जबकि अन्य सरकार का समर्थन करते हैं।
जम्मू-कश्मीर की चार सीटें, जो फरवरी 2021 से खाली हैं, के लिए चुनाव अक्टूबर में विधानसभा के गठन के बाद कराए जाएंगे। उपचुनावों के साथ, भाजपा के पास 96 सांसद होंगे, जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस के पास 27 होंगे। तृणमूल कांग्रेस 13 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके बाद आप और डीएमके (10-10) और आरजेडी (5) हैं। विपक्षी दल इंडिया के पास 88 सांसद हैं और सरकार से मुकाबला करने के लिए वह बीजेडी के आठ सांसदों पर भी भरोसा कर सकती है।
वाईएसआर कांग्रेस (11), एआईएडीएमके (4) और बीआरएस (4) गुटनिरपेक्ष हैं, लेकिन सरकार की ओर झुकाव रखते हैं। बीएसपी के पास भी एक सदस्य है, जो हाल ही में विपक्ष के साथ देखा गया है। सत्तारूढ़ भाजपा को राज्यसभा में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, खासकर एआईएडीएमके के गठबंधन छोडऩे और बीजेडी के कारण, जो संसद के अंदर रणनीतिक समर्थन प्रदान कर रही थी, ओडिशा में चुनावी हार के बाद खुद को विपक्ष की जगह पर रख रही थी। राज्यसभा के दस सांसदों के लोकसभा के लिए चुने जाने और दो – बीआरएस के केशव राव और बीजेडी की ममता मोहंता – के कांग्रेस और भाजपा में शामिल होने से पहले इस्तीफा देने के बाद दर्जन भर सीटों के लिए चुनाव जरूरी हो गए थे। 12 में से, भाजपा के पास सात सीटें थीं, जबकि कांग्रेस के पास दो- हरियाणा और राजस्थान- और राजद, बीआरएस और बीजेडी के पास एक-एक सीट थी।
हालांकि कांग्रेस ने बीआरएस की कीमत पर तेलंगाना में जीत हासिल की, लेकिन उसने राजस्थान और हरियाणा में अपनी मौजूदा सीटें खो दीं, जहां भाजपा सत्ता में है और अपने उम्मीदवार को निर्वाचित कराने के लिए उसके पास संख्या है। भाजपा ने बिहार और महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों के साथ एक-एक सीट साझा की। भाजपा ने अपने दो केंद्रीय मंत्रियों जॉर्ज कुरियन और रणवीत बिट्टू को मध्य प्रदेश और राजस्थान से चुनाव जिता दिया, जबकि कांग्रेस छोड़कर आई किरण चौधरी को हरियाणा से टिकट दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, जिन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था, को असम से टिकट दिया गया।

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]]> एसपी के गाड़ी का सायरन सुन दीवार फांदकर भागा थानेदार https://www.rihandtimes.in/national/hearing-the-siren-of-sps-car-the-police-officer-jumped-over-the-wall-and-ran-away/ Fri, 23 Aug 2024 13:33:56 +0000 https://www.rihandtimes.in/?p=12482 बरेली। (एजेंसी)। चोर या अपराधियों को पुलिस के डर से दीवार फांदकर भागते आपने देखा या सुना होगा लेकिन पुलिस के डर से दीवार फांदकर किसी थानेदार को भागते न तो देखा होगा न सुना होगा लेकिन एक थानेदार ने ऐसा ही किया। पुलिस की सायरन सुनते ही घर की दीवार फांदकर नौ दो ग्यारह [...]

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]]> बरेली। (एजेंसी)। चोर या अपराधियों को पुलिस के डर से दीवार फांदकर भागते आपने देखा या सुना होगा लेकिन पुलिस के डर से दीवार फांदकर किसी थानेदार को भागते न तो देखा होगा न सुना होगा लेकिन एक थानेदार ने ऐसा ही किया। पुलिस की सायरन सुनते ही घर की दीवार फांदकर नौ दो ग्यारह हो गया। यह मामला यूपी के बरेली का है जहां के फरीदपुर थाने के थानेदार रामसेवक ने एक आरोपी को छोडऩे के लिए सात लाख रूपये रिश्वत लिया और आरोपी को छोड़ भी दिया। जिले के एसपी के पास जब इस मामले की शिकायत हुई तो एसपी मानुष पारीक थानेदार रामसेवक के घर छापा मारने पहुँच गए लेकिन एसपी के आने के भनक लगते ही थानेदार घर से फरार हो गया।
एसपी ने जब थानेदार के घर की तलाशी ली तो घर से 9 लाख 94 हजार रुपये नकदी बरामद हुए। एसपी ने थानेदार के विरुद्ध करप्शन का केश दर्ज करा दिया है मामले में अभी भी छानबीन जारी है।

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]]> HC में सुनवाई के बावजूद SC ने कोलकाता केस क्यों अपने हाथ में लिया? CJI चंद्रचूड ने बताई वजह https://www.rihandtimes.in/national/why-did-sc-take-up-the-kolkata-case/ Tue, 20 Aug 2024 11:33:06 +0000 https://www.rihandtimes.in/?p=12465 कोलकाता के आरजी कर गवर्नमेंट अस्पताल में जूनियर डॉक्टर से रेप- मर्डर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लेकर सुनवाई की. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड के नेतृत्व वाली इस पीठ में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल थे. इस दौरान कोर्ट ने मामले में लापरवाही करने और घटना को [...]

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]]> कोलकाता के आरजी कर गवर्नमेंट अस्पताल में जूनियर डॉक्टर से रेप- मर्डर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लेकर सुनवाई की. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड के नेतृत्व वाली इस पीठ में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल थे. इस दौरान कोर्ट ने मामले में लापरवाही करने और घटना को छुपाने पर पश्चिम बंगाल सरकार को जमकर फटकार लगाई. चीफ जस्टिस ने ममता सरकार को डांटते हुए यह भी स्पष्ट किया कि कोलकाता हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रहने के बावजूद उसने आखिर क्यों इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने खुलासा करते हुए कहा, यह ‘अब सुनवाई सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है. हम पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा के बारे में गहराई से चिंतित हैं. अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकतीं और सुरक्षित नहीं रह सकती हैं, तो हम उन्हें समानता के मूल अधिकार से वंचित कर रहे हैं. अब हमें यहीं कुछ करना होगा.’

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछे तीखे सवाल
सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान CJI ने कोलकाता रेप-मर्डर केस की जांच में खामियों पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से कई तीखे सवाल पूछे.
CJI डीवाई चंद्रचूड: क्या इसी तरह हम एक युवा डॉक्टर, जिसने अपनी जान गंवाई है, को सम्मान प्रदान करते हैं?
CJI डीवाई चंद्रचूड: प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की, उसके माता-पिता को शव देखने की अनुमति नहीं दी गई!
CJI डीवाई चंद्रचूड: देर रात तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई!
CJI डीवाई चंद्रचूड: प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? ऐसी निष्क्रियता क्यों?
CJI डीवाई चंद्रचूड: भीड़ घुस आई, स्थान पर हमला हुआ, पुलिस क्या कर रही थी?
CJI डीवाई चंद्रचूड: अस्पताल का नवीनीकरण किया गया है और सुबह या जब भी भीड़ प्रवेश करती है तो महत्वपूर्ण सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। पुलिस क्या कर रही थी?
CJI डीवाई चंद्रचूड: प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों जॉइन कराया गया?
CJI डीवाई चंद्रचूड: घटना के समय प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? माता-पिता को पीड़िता का शव देर से क्यों सौंपा गया. सबसे पहले एफआईआर किसने और कब दर्ज कराई.
CJI डीवाई चंद्रचूड: पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हजारों लोगों को अंदर क्यों आने दिया?

पीड़िता की पहचान उजागर करने पर जताई चिंता

CJI ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि इस मामले में गलत तरीके से पीड़िता की पहचान उजागर करने की कोशिश की गई. पीड़िता की फोटो और पोस्टमार्टम के बाद उसके शरीर को दिखाना अफसोसजनक है. ऐसा नही होना चाहिए था. अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि वारदात के बाद पीड़िता के पैरंट्स वहां मौजूद नहीं थे. ऐसे में अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वह अपनी ओर से पहल करके खुद केस दर्ज करवाता.

बंगाल सरकार के तर्कों से संतुष्ट नहीं हुआ कोर्ट

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यह तर्क देते हुए कोर्ट को शांत करने की कोशिश की कि वारदात का पता चलते ही पुलिस- प्रशासन ने अपनी ओर से सख्त एक्शन लिया और प्रिंसिपल को हटाने के साथ ही मामले की जांच के लिए स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम का गठन किया. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि अस्पतालों में डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ममता सरकार कई कदम उठा रही है. लेकिन अदालत उनके तर्कों से संतुष्ट नहीं हुआ.

सीबीआई को स्टेट्स रिपोर्ट रिपोर्ट करने का आदेश

कोर्ट ने कहा कि वर्किंग प्लेस पर डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नेशनल टास्ट फोर्स का गठन किया जाएगा. इस टास्क फोर्स में सीनियर डॉक्टर शामिल होंगे, जो देशभर के अस्पतालों में सिक्योरिटी बढ़ाने के तौर- तरीकों से सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाएंगे. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने मामले की जांच कर रही सीबीआई को आदेश दिया कि वह गुरुवार तक इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल करे, जिससे पता चल सके कि जांच कहां तक पहुंच सकी है.

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]]> “कोरबा से अम्बिकापुर एवं गढ़चिरोली से बचेली तक नई रेल लाइन निर्माण के लिए फायनल सर्वे हेतु रेल मंत्रालय की मंजूरी” https://www.rihandtimes.in/national/railway-ministry-approves-final-survey-for-construction-of-new-railway-line-from-korba-to-ambikapur/ Fri, 16 Aug 2024 14:02:30 +0000 https://www.rihandtimes.in/?p=12435 बिलासपुर। 16 अगस्त। कोरबा से अंबिकापुर और गढ़चिरौली से बचेली (व्हाया-बीजापुर) नई रेल लाइन के लिए फाइनल सर्वे को रेल मंत्रालय से मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कोरबा से अम्बिकापुर (180 कि.मी.) एवं गढ़चिरोली से बचेली (व्हाया-बीजापुर) (490 कि.मी.) नई रेल लाइन निर्माण के लिए फाइनल सर्वे व डीपीआर तैयार करने हेतु रेल मंत्रालय [...]

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]]> बिलासपुर। 16 अगस्त।
कोरबा से अंबिकापुर और गढ़चिरौली से बचेली (व्हाया-बीजापुर) नई रेल लाइन के लिए फाइनल सर्वे को रेल मंत्रालय से मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कोरबा से अम्बिकापुर (180 कि.मी.) एवं गढ़चिरोली से बचेली (व्हाया-बीजापुर) (490 कि.मी.) नई रेल लाइन निर्माण के लिए फाइनल सर्वे व डीपीआर तैयार करने हेतु रेल मंत्रालय द्वारा 16.75 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

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कोरबा से अंबिकापुर नई रेल लाइन छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने तथा गढ़चिरौली से बचेली (व्हाया-बीजापुर) नई रेल लाइन महाराष्ट्र एवं छतीसगढ़ के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं ओडिशा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ भी बेहतर रेल कनेक्टिविटी स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई जा रही हैं।
कोरबा से अंबिकापुर रेल लाइन को मंजूरी मिलने से छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में स्थित दो प्रमुख शहरों ऊर्जा नगरी कोरबा एवं सरगुजा जिला का मुख्यालय अम्बिकापुर शहर के साथ ही साथ इसके आसपास के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी बनाएगी, जिससे यात्री यातायात व माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा । गढ़चिरौली से बचेली (व्हाया-बीजापुर) नई रेल लाइन महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य के सूदूर क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी, जिससे इन क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास को प्रोत्साहन के साथ-साथ इस क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर भी उपलब्ध होंगे।
इन दोनों परियोजनाओं के फाइनल सर्वे की मंजूरी का मतलब है कि अब इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण का काम जल्द ही शुरू होगा, जिसके आधार पर आगे की योजनाएं बनाई जाएंगी । यह कदम क्षेत्रीय विकास और समग्र आर्थिक प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकेगा ।

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]]> कांवड़ रूट पर नेमप्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, तीन राज्यों को झटका https://www.rihandtimes.in/national/supreme-court-put-a-stay-on-the-order-to-install-nameplate-on-kanwar-route/ Mon, 22 Jul 2024 08:14:18 +0000 https://www.rihandtimes.in/?p=12365 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा (Uttar Pradesh Kanwar Yatra) रूट पर खाने-पीने की दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाए जाने के योगी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले को लेकर तीन राज्यों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड [...]

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]]> दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा (Uttar Pradesh Kanwar Yatra) रूट पर खाने-पीने की दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाए जाने के योगी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले को लेकर तीन राज्यों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को भी ऐसे आदेश पर नोटिस जारी किया है. इस तरह सुप्रीम कोर्ट से न सिर्फ यूपी की योगी सरकार बल्कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार को झटका लगा है. आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के NGO ने यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसे सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया गया था.

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